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सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान में होगा बदलाव, आधार की जगह वोटर ID और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल

✍️ TNC Network 📅 6 Nov 2026, 3:55 PM ⏱ 1 मिनट पढ़ें 👁 6
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान में होगा बदलाव, आधार की जगह वोटर ID और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल

नई दिल्ली

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लाभार्थियों को भुगतान और उनकी पहचान को लेकर व्यवस्था में बदलाव का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि आगे लाभार्थियों के भुगतान के लिए आधार कार्ड को प्राथमिक आधार नहीं बनाया जाएगा। इसके बजाय बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ वोटर ID के EPIC नंबर का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है।

ललन सिंह ने यह बात पंचायती राज मंत्रालय में की ओर से आयोजित राष्ट्रीय जन योजना अभियान 2026-27 की कार्यशाला में कही थी। उनके मुताबिक, लाभार्थियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर ID का EPIC नंबर इस्तेमाल किया जाएगा और इसी आधार पर भुगतान किए जाने की व्यवस्था की जाएगी।

मंत्री ने आधार को लेकर कहा कि आधार बनाने वाले केंद्र अब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और किसी व्यक्ति का आधार कार्ड कुछ ही समय में बनाया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने लाभार्थियों की पहचान के लिए दूसरी व्यवस्था अपनाने की बात कही।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह व्यवस्था किन-किन सरकारी योजनाओं पर लागू होगी और इसे कब से लागू किया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक, पंचायती राज मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें सीधे व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया जाता हो। वहीं, केंद्र की कई अन्य योजनाओं में अभी आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

ललन सिंह के पास पंचायती राज के अलावा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का भी प्रभार है। इन मंत्रालयों से जुड़ी कुछ योजनाओं में फिलहाल आधार का इस्तेमाल अनिवार्य है। इसलिए मंत्री के बयान के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि प्रस्तावित नई व्यवस्था किन योजनाओं और विभागों में लागू होगी।

इस बीच कांग्रेस ने सरकार के इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चिंता जताई कि यदि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान वोटर ID से जुड़ी व्यवस्था के आधार पर की जाती है, तो मतदाता सूची में बदलाव के दौरान वास्तविक लाभार्थियों के प्रभावित होने का जोखिम हो सकता है।

फिलहाल सरकार की ओर से इस बदलाव की विस्तृत गाइडलाइन, लागू होने की तारीख और इसमें शामिल योजनाओं की आधिकारिक सूची सामने नहीं आई है। इसलिए इसे सभी सरकारी योजनाओं में आधार की तत्काल समाप्ति के रूप में देखना अभी सही नहीं होगा।

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