माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस शमीम अहमद की एकल बेंच ने एक निचली अदालत द्वारा अज़ीम प्रेम जी के विरुद्ध जारी सम्मन और जमानती वारंट निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा कि सम्बंधित न्यायालय द्वारा प्रकरण में संज्ञान लिए जाने के पूर्व अपराध के कोई भी कारण अथवा आधार दर्शाए नहीं गए । किसी कम्पनी के अधिकारी, निदेशक, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष आदि के किसी अपराधिक कृत्य में आपराधिक इरादे के साथ सक्रिय भूमिका को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री होने पर ही आरोपी बनाया जा सकता है। तथा भारतीय दंड संहिता में परोक्ष दायित्व का कोई प्रावधान नहीं है ।